Land Registry Update 2026:जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक आज एक नया नियम को लागू किया गया है इसलिए हम के अनुसार अब लोग अजमेर रजिस्ट्रेशन सस्ते दामों में होगी इसके साथ पहले से पारदर्शी एवं आसान कर दिया गया है जिससे लोगों को परेशानी कम होगी अक्सर लोग जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता था लेकिन अब आपको मैं ₹100 तक की रजिस्ट्री हो पाएगा और आपको आसानी से आप घर बैठे भी करवा सकते हैं पूरे प्रक्रिया एवं बदलाव को नीचे बताया है
इसी समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। राज्य में अब विशेष श्रेणी के लोग केवल सौ रुपये में अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। यह योजना मुख्य रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई है ताकि संपत्ति के स्वामित्व में आर्थिक बाधा न रहे। पहले जहां रजिस्ट्री में लाखों रुपये खर्च होते थे, वहीं अब योग्य उम्मीदवारों को न्यूनतम शुल्क में यह सुविधा मिल रही है। यह पहल न सिर्फ गरीब परिवारों को राहत देगी बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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बिहार राज्य सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत यह अभूतपूर्व योजना लागू की है जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। राजस्व विभाग द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आवेदकों को मात्र सौ रुपये में संपत्ति पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। यह व्यवस्था पहली बार संपत्ति खरीदने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। राज्य के सभी जिला राजस्व कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है और आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जहां छोटी जोत की खेती होती है, वहां किसान परिवार अब आसानी से अपनी जमीन को रजिस्टर करवा सकेंगे। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को अधिक सटीक और अपडेट बनाना भी है। जब अधिक लोग अपनी संपत्ति पंजीकृत करवाएंगे तो जमीन संबंधी धोखाधड़ी और विवादों में भी कमी आएगी। यह पहल राज्य में डिजिटल भूमि अभिलेख व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी एक कदम है।
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ
इस विशेष रजिस्ट्रेशन योजना के लाभार्थी मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी में अनुसूचित जाति समुदाय के वे सदस्य हैं जिनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र है और जो पहली बार अपने नाम पर जमीन खरीद रहे हैं। दूसरी श्रेणी में अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं जो आदिवासी क्षेत्रों या अन्य इलाकों में रहते हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है महिलाओं की, जो किसी भी जाति या समुदाय से हों लेकिन पहली बार अपने नाम पर संपत्ति रजिस्टर करवा रही हों। इन सभी श्रेणियों के लोगों को रजिस्ट्री में भारी छूट दी गई है।
योजना का मुख्य फोकस उन परिवारों पर है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास पहले से कोई संपत्ति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से ही कोई जमीन या मकान रजिस्टर्ड है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। महिला आवेदकों को विशेष प्राथमिकता देने का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी स्थिति मजबूत करना है। जब महिलाओं के नाम पर संपत्ति होती है तो परिवार में उनका सम्मान बढ़ता है और वे बेहतर निर्णय ले पाती हैं।
आवेदन के लिए जरूरी योग्यताएं और शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ निश्चित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि आवेदक बिहार राज्य का मूल और स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरे राज्यों के लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं। अगर आवेदक एससी या एसटी श्रेणी से संबंधित है तो उसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक पहली बार अपने नाम पर भूमि खरीद रहा है।