Solar Pump Subsidy Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी ! अब मिलेगा बड़ा अनुदान पर सोलर पंप

Solar Pump Subsidy Yojana: किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बेहद फायदेमंद योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है सोलर पंप सब्सिडी योजना 2026। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर किसान आज भी सिंचाई के लिए डीजल या बिजली पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अक्सर बिजली कटौती और डीजल की बढ़ती कीमतों से उन्हें काफी परेशानी होती है। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है, ताकि किसान कम लागत में सोलर पंप लगवाकर आसानी से सिंचाई कर सकें।

किसानों को मिलेगा सोलर पंप लगाने पर सरकारी सहयोग

यदि कोई किसान बिना सब्सिडी के सीधे सोलर पंप लगवाना चाहे तो उसे पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सोलर पंप सब्सिडी योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा 60% से 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के जरिए किसान बहुत कम राशि में सोलर पंप लगवा सकते हैं और बिजली की कमी की समस्या से मुक्त होकर खेतों में किसी भी समय सिंचाई कर सकते हैं। जो किसान अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं, उनके लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है।

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क्या है पीएम कुसुम सोलर पंप योजना

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM Kusum Yojana) वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी देती हैं। अब तक लाखों किसान इस योजना के तहत सोलर पंप लगवाकर खेती में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में देश के सभी पात्र किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए।

सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए डीजल और बिजली पर निर्भरता से मुक्त कराना है। खेतों में बिजली कटौती के कारण फसल खराब होने की समस्या अब सोलर पंप से खत्म होगी। सोलर पंप से किसान किसी भी समय फसल की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसान की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को भी बल मिलेगा।

कितनी मिलेगी सब्सिडी और कैसे मिलेगा लाभ

इस योजना में किसानों को कुल लागत का 60% से लेकर 90% तक की राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है। वहीं किसान को केवल 10% से 40% तक की राशि खुद वहन करनी होती है। कुछ राज्यों में सब्सिडी की राशि में अंतर हो सकता है क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करता है। इससे यह योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी बन गई है।

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